पाल्पा । पाल्पा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानाले पाल्पाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग जिल्लाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, कार्य प्रगति, वर्तमान परिस्थिति र आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको परिचयात्मक अन्तरक्रियामा सांसद रानाले विषम परिस्थितिमा कर्मचारीहरूले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै सरकारको राम्रो कार्यमा प्रतिपक्षको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्राचीन पाल्पाको गौरव पुनस्र्थापित गर्न सरकारी निकायले नै नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कालीगण्डकी उपत्यकालाई ‘वैदिक स्मार्ट सिटी’ बनाउने, आदिवासी संस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्ने, ऐतिहासिक किल्लाहरूको संरक्षण मार्फत पर्यटन विकास गर्ने र बसाइँसराइ रोक्न ‘आदर्श गाउँ योजना’ सँगै संस्कारयुक्त एवं माटो सुहाउँदो शिक्षा परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने सांसद रानाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुवंरले सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्यसूची र शून्य फाइल सप्ताहलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकका आकांक्षा र मर्म अनुसार कार्यसम्पादन गर्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गर्दै मुख्य रुपमा इन्धन र निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को मूल्यवृद्धिले आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको र लागत बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
यसका साथै छलफलमा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले पाल्पा जिल्लामा नसर्ने रोगको उच्च जोखिममा रहेको र पूर्ण प्रसूति जिल्ला घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेको विषय जानकारी गराउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख अमिता पाण्डेले कृषि बालीमा बाँदर–बँदेल गरेको क्षति र मलको अभाव जस्ता समस्याले कृषक अप्ठेरोमा परेको बताउनुभयो । यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक झुपाकुमारी पन्थीले रामपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेस राख्न र विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सूर्यप्रसाद अर्यालले बजेट विनियोजनको विसंगति हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत विशेष प्रस्ताव ल्याउन सुझाव राख्नुभयो । त्यस्तै प्रदेशतर्फका अधिकांश कार्यालयहरुले जनशक्ति र सवारी साधनको अभावले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको बताएका थिए ।
